सुशीला कार्की भन्नुहुन्थ्यो- यहाँ लोडसेडिङ भएर यी यसरी चिसोमा बस्नुपरेको छ !

माथिल्लो तामाकोशीमा तत्कालीन माननीय न्यायाधीश शुशिला कार्की र हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको निष्काशनका सवालमा माननीय न्यायाधीश प्रकाशमानसिं राउतका विरोधाभाषपूर्ण आदेशहरुबारे केही टिप्पणी गर्न मन लाग्यो ।

१. गत साल माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शेयर बाँडफाँडका क्रममा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय विमा संस्थान र नेपाल टेलिकमले कानूनविपरीत आफ्नै कर्मचारीहरुलाई एकलौटी रुपमा कानूनविपरीत अधिकाङ्स शेयर वितरण गरियो । यसलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी दिनेश शिवाकोटीसमेतका तर्फबाट सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा परेको थियो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले पनि तामाकोशीको शेयरमा स्थानीय जनता र त्यसपछि आमजनतालाई प्राथमिकता दिन निवेदन दिएका थिए । कानूनअनुसार आफैँ लगानीकर्ता भएको आयोजनामा यसरी सिन्डिकेट शेयर दाबी गर्ने अधिकार यी संस्थाहरुलाई छैन । मुद्दा गतिलो थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालतसमक्ष अब अहिले एउटा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ — ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयलाई सदर गर्ने कि लोडसेडिङ मुक्त नेपाल अभियानलाई बदर गर्ने ? जे जसो गरे पनि माथिल्लो तामाकोशीमा आफैँले दिएको बेतुकको आदेशलाई के गर्ने ?

अन्तरिम आदेशका लागि हामीसँग प्रशस्त कानूनी आधारहरू थिए । तर, तत्कालीन न्यायाधीश तथा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले अन्तरिम आदेश दिनुभएन । यो मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छ ।

२. कारण ? मैले बहस शुरु गर्नेबित्तिकै वहाँले अलिक उत्तेजित मुद्रामा भन्नुभयो — बल्लबल्ल बन्न लागेको आयोजनामा तपाइँहरु अन्तरिम आदेशको मुद्दा लिएर आउनुभएको छ । अन्तरिम आदेश भयो भने त फेरि आयोजनाको काम रोकिने होला । लगानी नहुने होला । यहाँ लोडसेडिङ भएर यीऽऽऽ (आफ्नै इजलाश वरिपरि नजर घुमाउँदै) यसरी चिसोमा बस्नुपरेको छ । जसरी भए पनि आयोजना बनेर बिजुली निस्के भएन ? तपाइँहरुले के मुद्दा लिएर आउनुभएको यस्तो ?

३. मैले भनेँ — श्रीमान, आयोजना रोकिन्न । यो त हामी सबैको गौरवको आयोजना हो । मुख्य प्रश्न भनेको कानूनविपरीत शेयर बाँडफाँडका बारेमा हो । यी विपक्षी निकायहरुको लगानी त सुरक्षित छँदैछ । न्यायोचित ढंगले शेयर वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसो भएको खण्डमा भविष्यमा समेत देशैभरि सस्ता र राम्रा जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका लागि नेपाली जनताको लगानी जुट्ने छ । शेयर बाँडफाँड र वितरणका सवालमा एउटा थिति बसोस् भन्ने हो । लगानी गर्नेहरूको गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक कदम तथा एकाधिकार र अग्राधिकार राम्रो होइन भन्ने हो ।

४. तर वहाँले सुन्नु भएन । त्यसबेला वहाँलाई संविधान, कानून, नियम केही चाहिएन । बिजुली निस्के पुग्यो रे । लाग्यो — यो त न्यायिक अराजकता र न्यायाधीशहरुको अज्ञानताको पराकाष्ठा हो । यस्ता मान्छेहरू न्यायाधीशको कुर्सीमा विराजमान हुने स्थितिको अन्त्य नभएसम्म यस देशमा न्यायालय सँधै सच्चा कानूनी राज्यको बाधक हुनेछ । भइरहेछ पनि त्यस्तै । वहाँले अन्तरिम आदेश दिनु भएन ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत
अहिले स्थानीय जनता र सर्वसाधारण जनताले पाउने शेयरमाथि अहिले यिनै लगानीकर्ताहरूको निकायको रजाइँ छ । उनीहरुले पाएको तथा पाउने शेयर नाममात्र को छ । बाँकी रहेको शेयर पनि अहिले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने तयारी भइरहेको समाचारहरू आइरहेका छन् ।

५. अहिले फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्री श्री जनार्दन शर्माले चालिरहेको लोडसेडिङ मुक्त अभियानमा बाधा पुग्ने गरी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतले अन्तरिम आदेश दिनुभएको भन्ने विषय चर्चामा छ ।

यो आदेश लोडसेडिङमुक्त अभियानका अवरोधक ठानिएका प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई ऊर्जा मन्त्रालयले हटाएपछि परेको निवेदनसँग सम्बन्धित छ ।

यही १९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश भएको छ । त्यसै दिन माइतीघर मण्डलामा लोडसेडिङपीडित जनताहरुका तर्फबाट स्वःस्फूर्त रुपमा यस आदेशका विरुद्ध अर्थात् अदालतकै विरुद्ध विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरिएको छ ।

६. प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अर्थात् वहाँले नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालतसमक्ष अब अहिले एउटा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ — ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयलाई सदर गर्ने कि लोडसेडिङ मुक्त नेपाल अभियानलाई बदर गर्ने ? जे जसो गरे पनि माथिल्लो तामाकोशीमा आफैँले दिएको बेतुकको आदेशलाई के गर्ने ?

७. कम्तिमा पनि सर्वोच्च अदालतजस्तो निकायले आफूसमक्ष परेका मुद्दाहरुमाथि न्यायनिरुपण गर्दा संविधान, कानून र न्यायका सिद्धान्तहरुतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

गोपाल चिन्तन सिवाकाेटी
गैरकानूनी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी अघि बढाइएका विकासे आयोजनाहरुलाई सच्याउन परेका रिट निवेदनहरु आँखा चिम्लेर खारेज गर्नु भएन, जस्तैः पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ सम्बन्धी मुद्दाहरु खारेज गरियो ।

यी आयोजनाहरुका बारेमा भएका सम्झौताहरुलाई अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिकासंसद्मा पेश गर्नु पर्दछ तथा यी आयोजनाहरु नेपाल आफैँले निर्माण गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने पक्षमा रिट निवेदनहरु दर्ता गरिएका थिए । तर, खारेज भए । हाम्रो हार भयो ! नेपाल र नेपाली जनताको हार भयो !

बेलाबेला त लाग्छ — जीवनमा कानून र न्यायका बारेमा एउटा गतिलो लेख र एउटा पुस्तक पनि नलेखी पार्टीका कार्यकर्ता र एनजीओका हर्ताकर्ता भएका भरमा प्रमुख पार्टीका सिन्डिकेट प्रणालीका आधारमा न्यायाधीशहरु नियुक्त हुने यस देशमा उनीहरुबाट धेरै आशा गर्ने कुरा नै पो के छ र !

 

-Onlinekhabar-