महलबाट त्रिपालको पीडा देखिँदैन सरकार !

गत वर्षको भूकम्पले देशका विभिन्न भागमा निकै क्षति पुर्‍यायो । वैशाख २९ को परकम्पबाट हाम्रो घर पनि क्षतिग्रस्त बन्यो । घर नभत्किए पनि बस्नका लागि सुरक्षित थिएन ।

जेनतेन बर्खाभरि थेग्यो भने हिउँद लागेपछि बनाउँला भन्दै डरैडरमा वर्षा काटियो । जोडसँग हावाहुरी चल्दा अलि जोडले पानी पर्दा, जोडसँग हावाहुरी चल्दा घर भत्किने डरले आँगनमा निस्किनुपर्ने अवस्था थियो । हिँड्दा पनि घर हल्लिन्थ्यो ।

दशैँअघि सरकारले पहिलो किस्ताको रकम वापत ५० हजार दियो । दशैको टीका थापेपछि धराप घर भत्काइयो । घर भत्केपछि हाम्रो परिवार पूरै भूकम्पपीडितको हालतमा पुग्यो । गाई-भैंसी बाँध्ने गोठमा अहिले परिवारका सदस्यहरु छन् । घर कहिले बन्ने हो थाहा छैन । जाडो बढ्दै छ, काठले बारेका भित्ताबाट चिसो सिरेटोले पोल्छ ।

धन्न हामीसँग ओढ्ने-ओछ्याउने लत्ता-कपडा छन्, अन्न सुरक्षित नै रहेकोले त्यति कष्ट भोग्नु परेको छैन । तर, भूकम्पमा घरगोठ सबै भत्किएर खाद्यान्न र कपडा नभएका, परिवारका सदस्य गुमाएका, जीवित भएकाहरु पनि अगंभग भएका परिवारको हालत यो दुई वर्षसम्म कस्तो भएको होला ? उनीहरु कसरी बाँचिरहेका होलान् ? उनीहरुको आत्माले सरकारलाई के भन्दो हो ? यसबारे सरकारले के सोँच्दो हो ? सम्झँदा पनि अचम्म लाग्छ ।

गाउँमा ज-जसका घर बस्न योग्य थिएनन्, ती सबैले क्षतिपूर्तिको पहिलो किस्ताको रकम पाएनन् । इञ्जिनियरले कसरी मूल्यांकन गरे, थाहा भएन । तर, उनीहरुले किटानी गरे बाहेकका घर पनि क्षति भएका छन् । तर, ती सबैले क्षतिपूर्तिको लागि कार्ड बनाउन पाएका छैनन । प्रभावित सबै जिल्लाको हालत यही होला ।

सरकारले दिएको पहिलो किस्ताको ५० हजार बाट घरको जग हाल्ने बाहेक अरु काम भएको छैन । दोस्रो किस्ताको रकम कहिले दिने हो, अत्तोपत्तो छैन । कार्यविधि बनिसक्यो, प्रतिवेदन तयार भइसक्यो र सम्झौता भइसक्यो भन्ने जस्ता कुराले जनताको भत्किएको घर कहिले बन्ला ?

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्प गएको हो, उनले तुरुन्त राहतका कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिएको दियै गरे पनि कति पीडितले कसरी राहत पाएन, पत्तो भएन । त्यसपछि आएका केपी ओलीले पनि कोइरालाको भनाइ शिरोपर गर्दै भूकम्प पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए ।यस्तै कुरा गर्दागर्दै ओली सरकार ढल्यो ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पनि अघिल्ला प्रमले जस्तै फेहरिस्त दोहोर्‍याउन छाडेनन् । आफू प्रम भएको ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको रकम दिइसक्ने, दोस्रो किस्तामा अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको भन्दा बढी रकम दिने घोषणा गरे । तोलाको त्यो वचन पनि खोलामै गयो ।

राजधानीको आसपासका पीडितको क्षतिको विवरण त अहिलेसम्म यकिन भइसकेेको रहेनछ भने दूरदराजका मान्छेको हातसम्म रकम कहिले पुग्ला ? उनीहरु कहिले आफ्नो घरमा बस्न पाउलान् ? सबै अनिश्चित छ ।

भूकम्पपछि गत वर्ष पीडितहरुले गर्मी र वर्षायामको कष्ट त्रिपालमै काटे । जाडोमा त त्रिपालमा बस्नु पर्दैन भन्ने आश्वासन पीडितले नपाएका होइनन्, तर त्यो जाडो जेनतेन त्यत्तिकै काट्नुपर्‍यो । सक्नेहरुले तुषारो र ठिही खेपे । नसक्ने कतिपयले कठ्याङ्गि्रँदै ज्यान गुमाए । यस्ता घटनाले सरकारमा बस्नेहरुको मन पोल्छ कि पोल्दैन खै ! उनीहरुलाई त्रिपालको कथा के थाहा ?

नेताहरु विदेशमा उपचार गराउने पैसा दिन कुनै कार्यविधि चाहिँदैन । तर, जनतालाई राहत र सेवा-सुविधा दिने कुरा सधैं प्रक्रियाको गञ्जागोल खडा गरिन्छ । थाहा छैन, अझै कति वर्षसम्म भूकम्पपीडितहरु यही हालतमा रहने हुन् !

राष्ट्रिय पुन र्निमार्ण प्राधिकरणको गठन भएको यो पुस १० गते एक वर्ष पूरा भयो । एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा प्राधिकरणका प्रमुखले कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राजनीतिक संक्रमणकालका कारण सोचेजति काम गर्न नसकेको जवाफ दिए । हुन न सरकारमा आसीन प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुले पनि आफ्नो बचाउमा यही जवाफ दिने हुन् सधैं । उनीहरुको जवाफ ओठमै हुन्छ, ‘राजनीतिक संक्रमणका कारण चाहेको जस्तो गर्न सकिएन ।’

दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेताहरुले सबैभन्दा धेरै दोहोर्‍याउँदै आएको शब्द हो राजनीतिक संक्रमणकाल । जनतालाई गुमराहमा पारेर आफू साखुल्ले बन्ने राम्रो अस्त्र भइदिएको छ यो शब्द ।

नेतालाई जस्तो संक्रमणकाल हास्य कलाकार जोडी धुर्मुस र सुन्तलीलाई पनि थियो होला । तर, उनीहरुले सरकारलाई समेत लाज लाग्ने गरी सिन्धुपाल्चाकको गिरानचौरमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरेर चौतर्फी वाहवाही कमाए । आफू कस्सिँदै देशविदेशमा सहयोगका हात फैलाएर के-कति गर्न सकिन्छ, उनीहरुले कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

उनीहरुको लगन र सफलताले देखाउँछ, साथ, सहयोग र सामूहिक प्रयास तथा समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएपछि जस्तोसुकै काम पनि फते गर्न सकिँदो रहेछ । तर, सरकार कहाँ छ र के गर्दै छ ?

भूकम्प गएको अब चार महिनापछि दुई वर्ष पुग्नेछ । तर, अझै पनि सरकारी तत्परता देखिएको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख परिवर्तनको खुसामद चलिरहेको संकेत मिलिरहेको छ । दलहरुको पार्टीगत स्वार्थकै लुकिछिपी जारी छ ।

यो साढे एक वर्षभन्दा बढी समय जनताले कति कष्टमा दिनहरु काटे, सरकारलाई अन्दाज समेत नहोला । हुन पनि शहरको सुविधायुक्त महलमा बसेर त्रिपालको भरमा बसेकाहरुको पीडा कसरी पो महसुस होला र ? अचानोको चोट खुकुरीले जान्दैन । सरकार र दलका नेताहरु हामीलाई सधैं अचानो बनाइरहेको छ । सुविधायुक्त महलबाट एकदिन मात्रै भए पनि भूकम्प पीडितको त्रिपाल र छाप्रोमुनि गएर आफूलाई उनीहरुको ठाउँमा उभ्यानुस्, थोरै भए पनि उनीहरुको मर्म थाहा होला ।
महलबाट त त्रिपालको पीडा के बुझिएला र सरकार !