अब विकासको राजनीति

लामो राजनीतिक र न्यायिक तानातानपछि वीरगंज महानगरमा स्तरोन्नति त भयो, तर अहिलेसम्म यसका कतिपय आवश्यकीय पूर्वाधार नमूना गाउँस्तरीय पनि छैनन् । आम्दानीकै मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि महानगरका निम्ति कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय हुनुपर्नेमा वीरगंजको आम्दानी २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनका व्यवस्था र स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले महानगरका लागि न्यूनतम पूर्वाधार तोकेको छ ।

वीरगंजले तीमध्ये अधिकांश मापदण्ड पूरा गरेकै छैन । प्रकारान्तरले यो २ नम्बर प्रदेशकै एकमात्र महानगर
बनेको छ ।

यो परिदृश्यमा अहिले सबैभन्दा कान्छो महानगरको प्रमुख कुर्सीमा सबै राजनीतिक दलहरूको आँखा एकोहोरिएको छ । महानगरको नेतृत्व चयनका निम्ति मतदानका लागि अब एक दिन मात्रै बाँकी छ । हुनत विकासलाई सबैजसो आकाङ्क्षीहरूले वीरगंज र समग्र २ नम्बर प्रदेशकै चुनावी एजेन्डा बनाएकै छन् । २ नम्बर प्रदेश स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावमा होमिएको छ । विभिन्न आवरणका राजनीतिक दाउपेचले यो प्रदेशलाई औसत अवसरबाट पछि धकेले पनि अब ती विरोधाभासहरूको समाधान भई स्थिरता र विकासको बाटो समात्नेमा आशावादी हुनुको विकल्प पनि छैन । तर चुनावी नाराको रूपान्तरणको ओजले मात्र विकासको अभीष्ट र यसको औचित्य प्रमाणित हुनेछ ।

२ नम्बर प्रदेशको एकमात्र महानगरको रूपमा रहेको वीरगंजलाई उदाहरणका रूपमा लिने हो भने यहाँ विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार सुविधा औसत भएपनि मुख्य र शाखा सडकहरूसमेत पक्की हुनुपर्ने मापदण्ड पूर्ण भएको छैन । सडक विभागको स्वामित्वमा पर्ने त्रिभुवन राजपथबाहेक एउटै सम्पर्क सडक अहिले सद्दे छैनन् । यतिसम्म कि नगरभित्र आपूmले बनाएका सडक नभएपछि महानगरले आम्दानी बढाउन क्षेत्राधिकारमैं नपर्ने सडकबाट गैरकानूनी कर उठाइराखेको छ ।

महानगर बनाउन गाभिएका ग्रामीण क्षेत्रफल शहरको तुलनामा ३ गुणाभन्दा बढी छ । शहरमा शिक्षाको अवसर सन्तोषजनक छैन । स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय छ । यसले पूर्वाधारयुक्त नगरलाई स्तरोन्नति गर्ने कि स्तर बढेपछि पूर्वाधार विस्तार हुने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बनाइदिएको छ । यो मुलुकको समग्र सङ्घीय संरचना, शासकीय पद्धति र पूर्वाधार विकासको अव्यवस्थाको उदाहरण हो । वीरगंजको सापेक्ष विकासका लागि आयस्रोत अभिवृद्धि र भौतिक संरचनाको पूर्णता अनिवार्य छ । वीरगंजको मौजुदा विकासले ती औसत आवश्यकताको पूर्ति सम्भव छैन ।

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सरोकारमा वीरगंजको स्थान विशिष्ट छ । तर अहिले नगरका सीमित संरचनाबाहेक वीरगंजमा महानगरस्तरीय विकास पूर्वाधारको अभावै अभाव छ । वीरगंजलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिलाउने वर्षौंको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । केन्द्रीय राजनीतिको बेवास्ता र स्थानीय नेतृत्वको फितलो भूमिकाको कारण वीरगंज पछाडि परेको बुझाइ औसत भइसकेको छ ।

शहरमा गाभिएका ग्रामीण क्षेत्रमा विकासका आधारभूत पूर्वाधार पु¥याउनु अर्को मूल चुनौती बनेको छ । २५ वर्गकिलोमिटर शहरी क्षेत्र नै पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा ग्रामीण क्षेत्रजस्तै भइरहेको अवस्थामा तुलनात्मक ३ गुणाभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता पूर्वाधारको उपलब्धताका निम्ति ठूलै स्रोतको खाँचो पर्छ । विकासको यो धरातलीय दृश्यावलीमा नेतृत्वले स्मार्ट सिटीको गफ जति चुटे पनि वीरगंजका बासिन्दाको चासो अहिले पनि आधारभूत पूर्वाधार आपूर्तिकै सेरोफेरोमा समेटिएको छ । वीरगंजको भौगोलिक अवस्थिति र आर्थिक अभिवृद्धिमा यसका आयामहरूको उपयोग निम्ति पनि वीरगंजलाई अत्याधुनिक पूर्वाधारले युक्त बनाइनुपर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन । तर सद्दे सडकमा हिंड्नसमेत नपाइराखेको जनताले बुभ्mनकै लागि शब्दकोषको सहारा लिनुपर्ने स्मार्ट सिटीको सपनालाई पत्याउनुपर्ने बाध्यता पनि छैन ।

समग्र सङ्घीयता र यो शासकीय पद्धतिमा विकासको कुरा गर्दा सङ्घीय संरचना सञ्चालनको खर्च र यसको प्रबन्धका उपायका बारेमा दिग्गज माथिङ्गलहरू अभैm पनि स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । प्रादेशिक अभ्यासका निम्ति शासकीय पूर्वाधार र खर्चको पाटो कसरी व्यवस्थापन होला भन्नेमा कुनै पूर्वतयारी र सोच बनाएको देखिएन । राजनीतिक अधिकारको आलाप
र हचुवा एजेन्डालाई कसरी सुरक्षितरूपमा अवतरण गराउने भन्ने विषय सोचनीय छ । तर राजनीतिमा अहिलेसम्म यो गम्भीरता देखा परेकै छैन ।

आउँदो मङ्सिरका १० र २१ गतेका लागि केन्द्रीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको चुनाव घोषणा भइसकेको छ । आर्थिक पूर्वाधारको तयारी भने रामभरोसेजस्तो देखिएको छ । यसले निकट भविष्यमा सम्भावित सङ्कट र विग्रहलाई सङ्केत गरिराखेको छ । राजनीति सङ्घीयतामा स्रोतसाधनको व्यवस्थापनभन्दा पनि साँध सिमानाको तानातानमा बढी अल्मलिंदा यो अत्यावश्यकीय विषय पछाडि छुटेको हो । अब पनि यसमा ढिलाइ गर्ने हो भने दुर्घटनालाई निम्तो दिनु नै हो । यस निम्ति स्रोतको बाँडफाँड र व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्ने कानूनी र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । अझ आन्तरिक राजनीति र बाह्य रुचिको चेपुवामा परेको २ नम्बर प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक–सामाजिक उन्नयनका निम्ति थप सुझबुझ र आर्थिक आधार व्यवस्थापनमा दूरदृष्टि नभई हुँदैन ।

अहिलेको अर्थराजनीतिमा २ नम्बर प्रदेश आर्थिक स्रोतको मुहान मानिन्छ । त्यसमा पनि वीरगंज र आसपासका क्षेत्रको विशिष्टता उँचो छ । मुलुकको समग्र राजस्व संरचनामा बारा र पर्साको आँकडा एक तिहाइभन्दा बढी छ । कतिपयले यो तथ्याङ्कलाई २ नम्बर प्रदेशको समृद्धिको आधार मानेका छन् । तर संविधानले यो क्षेत्रबाट उठ्ने अधिकांश राजस्वको सङ्कलन र खटनपटनको अधिकार सङ्घ सरकारलाई सुम्पिएको छ । यस कारण आयको हिसाबकिताब मात्र प्रदेशको आर्थिक अभिवृद्धिका निम्ति पर्याप्त हुनेछैन । आयका सीमित आधार, त्यसमाथि पनि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारले आवश्यकता र अपेक्षाको तुलनामा आयस्रोतको दायरा निकै कम हुने देखिन्छ । आयस्रोतका नयाँ विकल्पको खोजी र समुचित व्यवस्थापन नभई सतही आँकलनले मात्र विकासको गति समात्न सम्भव छैन ।

उद्योगलाई यो क्षेत्रको आर्थिक आधार भनिए पनि अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान क्रमशः घट्दै गइराखेको छ । उत्पादनको उपयुक्त वातावरण बन्न नसकेको गुनासो नयाँ होइन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अहिलेसम्म कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी छ । तर यसको योगदानको आकार घट्दै अहिले २९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लालाई कृषिको भण्डार मानिन्छ । तथ्यहरूले कृषि र पशुपालनको आयका आधारमा २ नम्बरका ८ जिल्लाको योगदान १५ प्रतिशतभन्दा पनि न्यून देखाउँछ । भूउपयोग नीतिको अभाव, जग्गाको वर्गीकरण र खेतीमा तुलनात्मक लाभ छनोटको अभ्यास नहुँदा कृषिबाट अपेक्षित उपलब्धि हात परेको छैन । मानवीय र सामाजिक विकासका सूचकहरू पनि सकारात्मक छैनन् ।

पछिल्ला आन्दोलनका आयामले अर्थसामाजिक दिनचर्यालाई नराम्ररी थला पारेको छ । कतिपय आर्थिक सरोकार विस्थापित भइसकेका छन् । कैयौं पलायनको तारतम्यमा छन् । राजनीतिले यस्ता चुनौतीको निदान पहिल्याउन विलम्ब गर्ने बेला छैन । राजनीतिको अभीष्ट विकास, समृद्धि, सम्पन्नता र सुखी जनजीवन हो भने अब सङ्घीयतालाई आर्थिक अवसरको दोहन र वितरणको साधन बनाउनुको विकल्प छैन । प्रदेशकै एकमात्र महानगर र आर्थिक गतिविधिको मुहान भएकाले पनि वीरगंजलाई नमूना विकासको रूपमा अघि बढाएर समग्र प्रदेशको समृद्धिको खाका कोरिनुपर्दछ । ढिलै भएपनि आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनले बिथोलिएको स्थानीय विकासलाई लयमा फर्काउन सक्ने सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सकोस् । अहिलेलाई यही शुभेच्छा ।