वीरगंज सडक विस्तार ः समाधान कसरी ?

ओमप्रकाश खनाल

वीरगंज मुर्लीका एकजना व्यवसायी मित्रले मलाई बढो उत्सुकतापूर्वक सोधे–वीरगंजको मेनरोड टुट्छ कि टुट्दैन ? उनको प्रश्नको सही समाधान मसँग थियो/थिएन, यो अलग विषय भयो । यसै पनि हामीकहाँ पत्रकारहरूलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बढी जानकारी हुन्छ भन्ने आमधारणा छ । पत्रकार निष्पक्ष, अगुवा र मार्गदर्शक पनि मानिन्छन् । औसत पत्रकार र पत्रकारिताले यो आम बुझाइप्रति कतिको न्याय गरिराखेको छ ? समाजको अपेक्षा अनुसार कतिले आपूmलाई अद्यावधिक गर्न सकेका छन् ? यो पनि बहसको बेग्लै विषय बन्न नसक्ने होइन । तर त्यतिखेरै मलाई उनको मनसाय बुभ्mने कौतुहल जाग्यो र प्रतिप्रश्न तेस्र्याइ हालें– किन ? सडक विस्तार हुँदा र नहँुदा तपाईंलाई के फाइदा/घाटा ? उनको सहज उत्तर थियो– अगाडिको घर भत्काइयो भने मेरो घर मुख्य सडकछेउ पुग्छ, त्यसपछि म मेनरोडको बासिन्दा । मेरो त भाग्य नै फेरिन्छ । यो सुनेर म अवाक भएँ ।

त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारका कानूनी र प्रक्रियागत प्रावधान आप्mनो ठाउँमा होलान् । तर यो सरोकारमा वीरगंजका बासिन्दाबीच मुख्यतः दुईथरी मत सुनिन्छन् । एकथरी कुनै पनि सर्तमा राजमार्गको मापदण्ड अनुसार सडक फराकिलो पारिछाड्नुपर्ने तर्क गर्छन् । तर अपवादबाहेक यो तर्कका पक्षधरहरू यस्ता मानिस छन्, जसको मुख्य सडकको सीमाभित्र कुनै भौतिक सम्पत्ति छैन । उनीहरूलाई मुख्य सडक छेउछाउका संरचना किन भत्काउनुप¥यो भनेर सोध्ने हो भने औसत जवाफको आशय हुन्छ, किन कि मेनरोडमा मेरो घर छैन । उनीहरूको आग्रहमा फराकिला सडक सुन्दर र व्यवस्थित शहरको आवश्यकता हो भन्ने कुरा दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । अर्काथरी, जो मुख्य सडक विस्तार गर्दा क्षति बेहोर्न बाध्य हुनेहरू मुख्य सडक छेउका संरचना छुनै नहुने अडान पेस गर्छन् । बरु सडक विस्तार नभए पनि फरक पर्दैन भन्छन् ।

यी दुवै तर्क र अडान समय सान्दर्भिक छैनन् । स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व पनि यही आग्रह र पूर्वाग्रहको घनचक्करमा रुमलिएको छ । यसले समस्या झन् कचल्टिंदै गएको छ । निकासका उचित र मध्यमार्गी उपाय दुराग्रहमा थिचिएका छन् ।
अव्यवस्थित शहरीकरण अहिले आम दैनिकीका लागि सकसमात्र बनेको छैन, अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षतिको कारण साबित भएको पनि छ । फराकिला सडक र मानवीय आवश्यकताका भौतिक संरचना र पूर्वाधारहरूको पूर्णता सहज दिनचर्याका आधारहरू हुन्, यसमा द्विविधा छैन । यस आधारमा वीरगंज शहरलाई व्यवस्थित तुल्याउन मौजुदा सडक संरचना पर्याप्त छैनन् । नगरको स्वामित्वमा रहेका सडकको दुरवस्था पनि नगरवासीको आँखाअगाडि लुकेको विषय होइन । नगर क्षेत्र विस्तार र शहरीकरणको चापसँगै सडकको स्तरोन्नति अपरिहार्य छ । यो शहरको तत्कालीन आवश्यकता मात्र नभएर नगरवासीको दीर्घकालीन हितनिम्ति पनि जरुरी छ । तर वीरगंजको अवस्थिति, उपलब्ध सडक पूर्वाधारको अवस्था र तिनको उपयोगितालाई मिहीनरूपमा केलाएर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । रमिते लहडले यो शहरको मौलिकता र अस्तित्व नै मासिन सक्दछ भन्नेमा पनि सचेतना अपनाउनै पर्दछ ।

सरकारले बितेका ४ वर्षमा त्रिभुवन राजपथ अतिक्रमण हटाउन पाँचपटक सार्वजनिक सूचना निकालिसकेको छ । तर वीरगंजका लागि प्रत्येकपटकको सूचना अन्योल उत्पादनको औजारबाहेक अरू हुन सकेको छैन । यो स्थानीय नेतृत्वलाई मतको राजनीतिक दुनो सोभ्mयाउने औजार बनेको छ भने केन्द्रीय नेतृत्वले आश्वासनमा अल्मल्याएर उपयोगवादी आचरण देखाइराखेको छ । केही अगुवाहरूका लागि पहुँच देखाउने अवसर साबित भइदिएको छ । कतिपयलाई आर्थिक लाभ केन्द्रित चलखेलको गतिलो उपाय बनेको चर्चा नसुनिएको पनि होइन ।

सतहीरूपमा हेर्ने हो भने अहिले वीरगंजमा मुख्य सडकलाई राजमार्गको मापदण्ड अनुसार ५० मिटर फराकिलो पार्नुपर्ने पक्षमा बढी मत होला । किनकि मुख्य सडकछेउमा घरजग्गा पर्नेको सङ्ख्या न्यून छ । अरू ठाउँमा राजमार्गको मापदण्ड लागू हुने, वीरगंजमा मात्रै किन नहुने ? यो तर्क पनि हुन सक्छ । आवश्यकताको ओजभन्दा पनि पूर्वाग्रही मनोग्रन्थिले पनि काम गरेकै छ । तर जमातको मत नै सधैं सही हुन्छ भन्ने छैन । नियम र प्रक्रिया मानवीय हितका लागि हुन् भने लक्षित स्थानको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा पुनरावलोकन र परिमार्जन हुनुपर्दछ । सान्दर्भिक र सापेक्ष विधिले मात्र लोककल्याणलाई सुनिश्चित गर्न सक्दछ । अन्यथा यसको रटले अर्थ राख्दैन ।

सरकारले २०३१ सालमा ल्याएको सार्वजनिक सडक ऐनले राजमार्गको २५/२५ मिटर दायाँ/बायाँलाई सडक सीमा निर्धारण गरेको छ । ऐनले ५० मिटरबाहेक निजी स्वामित्वकै भएपनि ६/६ मिटर छोडेर मात्रै संरचना निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले ५० मिटरको मात्रै चर्चा र चासो सुनिन्छ । दुईतर्फी ६ मिटरको मापदण्डबारेमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउन आवश्यक भएर पनि बेवास्ता गरिएको स्वयम् ऐन कार्यान्वयनको निकाय सडक विभागका उच्च अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ । उदेकलाग्दो विरोधाभास त के भने ऐन कार्यान्वयनमा आएको ४० वर्ष बितिसक्दा पनि सरोकारका निकायहरूले सडक दायरामा पर्ने सम्पत्तिबाट कर र राजस्व असुल गरिराखेकै छन् । त्यस्ता जग्गाको किनबेच पनि भइराखेकै छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएलगत्तै यसमा रोक लगाइएको भए सम्भवतः यो असहजता समाधान भइसकेको हुने थियो । नभए पनि निकास सहज हुने थियो । यहाँनिर सरोकारका सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको कमी र मनोमानी मौजुदा बेथितिको मुख्य कारण मान्नुपर्दछ ।

सडक विस्तारको एकोहोरो रट लगाइराख्दा वीरगंजसँग जोडिएको त्रिभुवन राजपथको अवस्थिति, यसको उद्देश्य र विशिष्टतामाथि पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो मार्ग मुलुकको मुख्य नाका वीरगंजलाई राजधानी काठमाडौंसित जोड्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो । समायान्तरमा राजधानीसित अन्य राजमार्गबाट सम्पर्क स्थापित भएसँगै यो मार्गको उपयोगिता करिब सकिएको छ । यो मार्ग यसै पनि अहिले न्यून चलनचल्तीमा सीमित भइसकेको छ । यस कारण यसको उपयोगिताको झिनो ओजका अघिल्तिर यो मार्गमा ५० मिटरको हठ सान्दर्भिक नहुन सक्दछ ।

जुन शहरी क्षेत्रलाई यो मार्गले छोएको छ । तर ती स्थानमा अन्य वैकल्पिक मार्गको उपलब्धता छैन भने मापदण्ड अनुसार विस्तार ठीकै पनि हो । जस्तो, हेटौंडामा तत्कालका लागि अन्य वैकल्पिक मार्ग निर्माणभन्दा यसैलाई विस्तार गर्नु सहज हुन्छ । तर वीरगंजको हकमा यो असान्दर्भिक किन पनि छ भने मुख्य नाका अबको केही समयमा अलौंमा निर्माण भइरहेको नेपाल–भारत एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी)मा स्थानान्तर भइराखेको छ । दुई वर्षभित्रै आइसिपीबाट पथलैयासम्म ६ लेनको बाटो निर्माण पूरा गर्ने योजना सरकारको छ । यो अवस्थामा मुख्य नाकाको सम्पूर्ण आवागमनको चाप स्वतः आइसिपी मार्गमा केन्द्रित हुनेछ । र, नगरक्षेत्रमा समेटिएको त्रिभुवन राजपथ एउटा सम्पर्क मार्ग मात्र हुनेछ । नगरको पूर्वतर्पm बाईपास यसअघि नै बनिसकेको छ । इनरबाईपास र नगर विकासको निर्माणाधीन सडकले पनि सवारीको चापलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पु¥याउनेछन् । योजनालाई पूर्णता दिएर शीघ्र सञ्चालनमा तत्परताको खाँचो भने खट्किएको छ । नगरक्षेत्रका भित्री सडक, जहाँ आपत्कालीन अवस्थामा दमकल र एम्बुलेन्स त परको कुरा सहज अवस्थामा एउटा मोटरसाइकल छिराउन पनि कठिन हुन्छ, यस्ता अव्यवस्थाको पनि निकास अविलम्ब हुनुपर्दछ ।

स्मरणीय के पनि छ भने मुख्य शहरबीचमा राजमार्गको अवधारणा अब भुत्तेमात्र होइन, यो बढ्दो दुर्घटनाको मूल कारण पनि बन्न सक्छ । अब कुनै पनि देशमा शहरको बीचमा राजमार्गको अभ्यास छैन । भारतको रक्सौलकै उदाहरण हेर्न सक्छौं, शहरबाट ६ किलोमिटर दक्षिण लक्ष्मीपुरबाटै बाईपास छुट्याइएको छ । असहजताले निम्त्याएको अपवादबाहेक अहिले कुनै पनि राजमार्ग शहरको बीचबाट निकाल्ने अभ्यास छैन । हामीकहाँ चार दशक पुरानो अवधारणामा आधारित कानूनी व्यवस्थालाई घिसारिराख्नुको औचित्य छैन ।

मानौं, वीरगंजको मुख्य सडकलाई ५० मिटर कायम गरियो । हेटौंडामा यो अभियान अहिले जारी छ । तर हेटौंडा पूर्व दामेचौरसम्मको मौजुदा राजपथलाई सबै स्थानमा मादण्ड अनुसार फराकिलो पार्न सम्भव छ ? यदि भइहाल्यो भने पनि राजधानीसितको छोटो दूरीमा निर्माण हुन गइरहेका द्रुतमार्ग र सुरुङमार्गका अघिल्तिर अहिले न्यून मात्रै सञ्चालनमा रहेको यो मार्गको उपयोगिता कस्तो होला ? भौतिक पूर्वाधार निर्माणको उपयोगिता २/४ वर्षको उपयोग र लाभको लहडलाई उद्देश्यमा राखिने कुरा होइन । यस कारण ४० वर्षअघिको उद्देश्यले अहिलेको धरातलीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्यस्तो कानूनी अड्चन चिर्नुपर्दछ । विकल्पै नभएका राजमार्गहरूको कुरा बेग्लै भयो, तर सहज विकल्प उपलब्ध स्थानमा कानूनी अत्तो थाप्नुको अर्थ छैन ।

अहिले वीरगंजको मुख्य शहरको मौलिकता पनि जोगाएर उपयुक्त उपाय र त्यसको कानूनी आधार निर्माण गर्नु खासगरी यो क्षेत्रका राजनीतिक अगुवाहरूको दायित्व हो । वीरगंजमा उपलब्ध उल्लिखित सडक पूर्वाधारले यो उद्देश्यलाई सहज तुल्याइराखेका छन् । उपयोगमा ढङ्ग पु¥याउन जान्नुपर्दछ । सडक ऐनको व्यवस्था संशोधन नभई मन्त्रीको आश्वासनको पछि दगुर्ने चालाले निकास मिल्दैन । न मुख्य सडकका संरचना एक इन्च पनि चलाउन पाइँदैन भन्ने बालहठले सहज अवतरणमा पुग्न सकिन्छ ।

अहिले वीरगंजको हकमा चर्चामा आएको ३० मिटरको मापदण्ड उचित विकल्प हुन सक्दछ । यसो भएमा सङ्कुचित सडक र सडकछेउका संरचना दुवैको असजिलो फुक्न सक्छ । यसमा स्थानीयस्तरमा राजनीतिक र नागरिक सहमति गरेर कानूनी प्रबन्धका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्दछ ।

कानून साधनमात्र हो । दीर्घकालीन जनहितलाई यसको साध्य मान्नुपर्दछ । यसो हो भने कानूनले स्थानविशेषको विशिष्टता र आवश्यकतालाई आधार बनाउनै पर्दछ । सत्ता र स्वार्थका लागि महिनैपिच्छे मूल कानून संशोधनमा तत्पर हुने नेतृत्व सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कतिको जिम्मेवार देखिन्छ, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।

-Prateek daily-