भूमाफियाले जथाभावी प्लटिङ गर्न नपाउने, पर्सा जिल्लामा वैशाख मसान्तभित्र जग्गाको वर्गीकरण हुने

प्रस, वीरगंज, १८ पुस/

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय, राष्ट्रिय भूउपयोग आयोजनाले भूउपयोग सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गोष्ठी आयोजना गरेको छ ।

जिविस पर्साको सभाहलमा आयोजित गोष्ठीमा नेपाल सरकारले हालै ल्याएको भूउपयोग नीति २०७२ को विषयमा देशभरि जग्गाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी वर्गीकरण गर्ने कार्य शुरु भएको आयोजनाका निर्देशक नागेन्द्र झाले बताए । उनले खासगरी तराईमा अहिले विभिन्न तरिकाले जग्गा मासिने गरेको कारण भूउपयोगी जग्गाको सोधखोज गरी वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले नीति ल्याएको झाले प्रस्ट्याए । पर्सा जिल्लामा वैशाख मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरण कार्य सम्पन्न हुने उनले बताए । टोलीले अहिले काम गरिरहेको र जग्गाको अध्ययन गरी वर्गीकरण गरी बस्ती, उद्योग र कृषियोग्य जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको बताए ।

झाले तराईका हजारौं बिघा जग्गा नदी कटान, चुरेमा परिणत हुने गरेको कारण नदी नियन्त्रणको लागि ठोस योजनासमेत ल्याएको बताए । ऐलानी जग्गालाई नयाँ नीतिले खुला जग्गाको रूपमा राख्ने र अतिक्रमित जग्गा तत्काल सरकारले कब्जामा लिने गृहकार्य शुरु गरेको बताए । नयाँ नीतिले भूमि तथा भूमिस्रोतको महत्तम उपयोगका लागि भूमिको वर्गीकरण, वर्गीकरणको आधारमा भूमि संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको लागि प्रोत्साहन गर्ने, भूमिको खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने तथा योजनाबद्ध शहरीकरण, विकास र वातावरणबीच सन्तुुलन कायम राख्ने, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीयलगायत विशेष महŒवका क्षेत्रहरू अन्तर्गत पर्ने भूमिको संरक्षण नयाँ नीतिले तय गर्ने झाले बताए । उनले नगर र गाउँमा जथाभावी प्लटिङ गर्न नयाँ नीतिले रोक लगाएको बताए । भूमाफियाहरूले अब प्लटिङ गर्नु अघि जग्गाको वर्गीकरण हेरेर नापी र मालपोत कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका सांसद विचारी यादवले मालपोत तथा नापीका कर्मचारीको मिलोमतोका कारण पर्साका अधिकांश सार्वजनिक जग्गा मिचिंदै आएको बताए । उनले त्यसविरुद्ध आपूmले आन्दोलन गर्ने बताए । ती कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा उद्योगीहरूले सबैभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेको उनले बताएका थिए । डाबरलगायत केही उद्योगले नेपाल सरकारको सयौ बिघा जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै सांसद यादवले उनीहरूविरुद्ध संसद्मा आवाज उठाउने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले नीति अनुसार जग्गा जुन वर्गीकरणमा पर्छ सोही अनुसार काम गर्न सरकारले निर्देशन दिने बताए । उर्वरभूमिमा घर बनाउन, पोखरी खन्नलगायत अन्य काम गर्न नपाउने नयाँ नीतिमा उल्लेख रहेको जानकारी गराए । उर्वर भूमिमा किसानहरूलाई उत्पादन बढाउन विभिन्न योजनासहित नेपाल सरकार अगाडि बढिरहेको बताए ।

स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको सभापतित्वमा शुरु भएको कार्यक्रममा भूउपयोगी नीतिसम्बन्धी कार्यपत्र नापी प्रमुख प्रकाश जोशीले प्रस्तुत गरेका थिए ।

-Prateek daily-