जिल्ला प्रशासनको न्यायिक अधिकार खोसिएपछि अदालतमा मुद्दाको चाप

वीरगंज, २९ माघ – नयाँ संविधानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको अधिकार कटौती गरेपश्चात् जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न थालेको छ ।विगतमा सार्वजनिक अपराध र हातहतियार मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्दै आएकोमा अहिले जिल्ला अदालतमा पठाउन थालेपछि त्यहाँ मुद्दाको चाप बढ्नुका साथै पीडितहरू समस्यामा परेका छन् । जिल्ला अदालत पर्साले दिएको जानकारी अनुसार २०७२ साउनदेखि माघसम्म १,२२४ थान मुद्दा दर्ता भएको जसमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २१९ वटा सार्वजनिक मुद्दा र ११ वटा हातहतियार खरखजाना मुद्दा चालू आवदेखि अदालतमा आएपछि मुद्दाको चाप बढेको अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पोखरेलले बताए ।

राज्यले मुद्दाको चाप हेरी अहिले पर्सा जिल्ला अदालतमा ९ जना न्यायाधीशको व्यवस्थासमेत गरेको पोखरेलले बताए । उनका अनुसार मुद्दाको प्रवृत्ति हेरी बढीमा ६ महिनाभित्र मुद्दा छिनोफानो गर्ने उद्देश्यले पर्सा अदालत अगाडि बढिरहेको बताए । देवानी ५२९, फौज्दारी २११, सरकारवादी ४४५, सार्वजनिक अपराध २१९, हातहतियार ११, गुणस्तर तथा कालोबजारी ५, बन्द मुद्दा ६ वटा दर्ता भएको पोखरेलले जानकारी गराएका छन् ।

६ महिनाभित्र मुद्दा छिनोफानो गर्नुपर्ने न्यायपरिषद्ले दिएको निर्देशन अनुसार काम भइरहेको तर मुद्दाको प्रवृत्ति हेरी बढीमा एक वर्ष नलाग्ने र सोहीअनुरूप जिल्ला अदालतमा मुद्दा सङ्ख्या बढिरहेको पोखरेलले बताए । तर केही मुद्दामा अधिकतम एक वर्ष पनि लाग्ने उनले बताए ।
-Prateek Daily-