२२ जिल्लामा सोलार ट्युबवेल सिँचाइ
चैत्र २४, २०७२- तराईका २० र भित्री मधेसका उदयपुर र मकवानपुर गरी २२ जिल्लामा अबको केही समयपछि नै खेत–खेतमा सोलार स्यालो ट्युबवेल देखिनेछन् । तिनले ती जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइका लागि पानी तानिरहेका हुनेछन् ।
सरकारले पाँच वर्षभित्रै ती जिल्लामा थप २ लाख ८ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पुर्याई मुलुकमा खाद्यान्न उत्पादन १३ लाख मेट्रिक टनले वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यसबाट मुलुक फलफूलबाहेकमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास सरकारको छ ।
सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ‘समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ घोषणा गर्दैछ । यसबाट दीर्घकालीन रूपमा वार्षिक ८२ लाख ५३ हजार ५ सय दिन रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ ।
मुलुकमा हाल झन्डै सात लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । स्यालो र डिप ट्युबवेल जडान गर्नेलगायतको यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमको कार्यान्वयनपछि मुलुकमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुग्ने जमिन झन्डै १० लाख हेक्टर पुग्नेछ ।
योजनाअन्तर्गत सरकारले २२ जिल्लाका खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन प्रत्येक जिल्लामा १ हजारदेखि १५ सयवटा सौर्य ऊर्जामा आधारित सोलार स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने भएको छ । पाँच वर्षमा ती जिल्लामा ३५ हजारवटा सोलार स्यालो ट्युबवेल जडान गरिनेछ ।
एउटा सोलार स्यालो प्यानलले जमिनमुनि (भूमिगत सिँचाइ) बाट तान्ने पानीबाट साढे २ हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास अर्थात् वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पुग्ने जानकारी सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव माधव बेलवासेले जानकारी दिए ।
सोलार स्यालो ट्युबवेलबाट तराई–मधेसका थप ९० हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । एउटा सोलार ट्युबवेल जडान गर्न झन्डै ५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । विद्युत् र डिजेलबाट चल्ने स्यालो ट्युबवेलभन्दा सोलारबाट चल्ने ट्युबवेल जडान गर्न धेरै महँगो पर्नेछ ।
तर सोलार ट्युबवेलका लागि जडान खर्चबाहेक २०/२५ वर्षसम्म थप खर्च नपर्ने भएकाले कृषकका लागि यो नै धैरै सस्तो पर्ने सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
मुलुकमा बिजुली र डिजेलको उपलब्धता विश्वसनीय नभएकाले पनि सोलार स्याल्लो ट्युबवेल धेरै उपयोगी हुने विश्वास सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीको छ । एउटा सोलार स्याल्लो ट्युबवले जडान गर्न प्रतिहेक्टर सवा २ लाखका दरले झन्डै ५ लाख रुपैयाँ पर्छ । जबकि विद्युतीय स्याल्लो ट्युबवेल जडान गर्न प्रतिहेक्टर ६० हजार रुपैयाँमात्र पर्छ ।
सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव बेलवासेले दीर्घकालीन रूपमा सोलार स्याल्लो ट्युबवेल नै सस्तो पर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार तराई–मधेसमा ७ मिटर गहिराइबाट सिँचाइका लागि पानी तान्न सकिने भएकाले २ किलोवाटको सोलार स्यालो ट्युबवेलबाट साढे २ हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिन्छ ।
त्यस्तो क्षमताको ट्युबवेलले प्रतिसेकेन्ड १० लिटर पानी तान्न सक्छ । घाम लागेको बेलामात्र चल्ने सोलार स्यालो ट्युबवेल सरदर दैनिक कम्तीमा ५ देखि बढीमा ८ घन्टासम्म चल्छ । यसमा ब्याट्री प्रयोग नगरिने भएकाले डिस्पोजलका लागि अतिरिक्त खर्च नलाग्ने सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ अन्तर्गत सोलार स्यालो ट्युबवेलबाहेक थप चार कार्यक्रम छन् । यो योजनाअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा सम्भाव्यताको आधारमा प्रतिवर्ष ५ देखि ८ डिप ट्युबवेल गरी पाँच वर्षमा जम्मा ६ सय डिप ट्युबवेल निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ ।
एउटा डिप ट्युबवेलबाट ४० हेक्टरका दरले बाह्रै महिना २४ हजार हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । विद्युतीय डिप ट्युबवेल जडान गर्न ६० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।
कृषकहरूको अनुरोधका आधारमा ५० वटा नयाँ सिँचाइ प्रणालीबाट करिब १० हजार हेक्टर र ५० पुनर्निर्माणबाट करिब २० हजार हेक्टर गरी जम्मा ३० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवाविस्तार गर्ने विशेष कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीहरूको पुनर्निर्माण/पुन:स्थापना तथा विस्तार (हर्दिनाथ, मनुस्मरा, झाँज, पञ्चकन्या, भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना, मर्चवार, राजापुर, पथरैया, गुर्गी, टेढी सिँचाइ प्रणाली) गरी कृषक उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ । यसअन्तर्गत थप ५७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
विकसित ठूला तथा बृहत् सिँचाइ प्रणालीहरू (सुनसरी–मोरङ, वागमती, कमला र नारायणी सिँचाइ प्रणाली) मा सिँचाइका लागि थप पानी उपलब्ध गराउन स्थानीय खोला, खोल्सी, नालालगायतको पानी समेत उपयोग गर्ने गरी संरचनाहरूको पुनर्विकास गर्ने र त्यसबाट थप १० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
तराई–मधेसका प्रत्येक जिल्लामा ४० देखि ६० वटा तालतलैया तथा पोखरी पुन:स्थापना तथा १३ सय वटा तालतलैया निर्माण गरी थप १२ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य पनि विशेष कार्यक्रममा छ । त्यसैगरी तराई–मधेसका जिल्लामा २ सयदेखि २ सय ५० वटा पोखरी इनार निर्माण गरी थप ५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
थप २ लाख ८ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याइने
खाद्यान्न उत्पादन १३ लाख मेट्रिक टन बढ्ने
-eKantipur-
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस