संविधानका सय दिन : कार्यान्वयनमै अलमल

काठमाडौं- विरोध र अस्थिरताबीच जनता आफैँले लेखेको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान’ मंगलबार एक सय दिन पुगेको छ। यसबीच संविधानका सैद्धान्तिक पक्षलाई चुनौती दिँदै आएको मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन दलले संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेका छन्।

संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने बताउँदै आएका प्रमुख राजनीतिक दलले अघि बढाएको संशोधन प्रस्तावमाथि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। आफ्नो माग त्यसले सम्बोधन नगर्ने भन्दै मोर्चाले संसद बैठक अवरोध गरिरहेको छ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको चुनाव भए पनि कार्यान्वयन गर्दा आफूलाई अनुकूल हुनेगरी व्याख्या हुन थालेको भन्दै यस क्षेत्रका विज्ञले समेत आलोचना गर्न थालेका छन्। संविधानले निर्धारण गरेका मूल्य र मान्यतालाई मन्त्रिपरिषद गठन हुँदाको समयमा उल्लंघन गरिएको उनीहरुको भनाइ छ।

संविधानले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक गरी बढीमा २५ जना मात्रैको मन्त्रिपरिषद हुनुपर्ने भनी निर्धारण गरेको विषय उल्लंघन भएको जनाएका छन्।

संविधान कार्यान्वयनमा मधेसमा जारी आन्दोलनले ‘सैद्धान्तिक’ चुनौती दिएको छ भने सरकारको पक्षबाट पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार पहल हुन सकेको छैन।

कानुन मन्त्रालयले भने संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने दुई सय कानुन संशोधनका लागि कार्यदल बनाउनेबाहेक अन्य विषय टुंग्याएको छ। संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखसहितको नयाँ निर्वाचन भएपछि संविधान कार्यान्वयन सुरु भइसकेको दाबी गर्ने सरकारले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न खोजेको देखिएको छ।

संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै मधेसमा संविधानको विरोधमा आन्दोलन चलेको साढे चार महिना हुन लागेको छ। आन्दोलनरत दलले संशोधन मात्रै नभनेर संविधान पुनर्लेखनको मागसमेत उठाएका छन् तर प्रमुख तीन राजनीतिक दलले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएका छन्।

‘संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयले कानुन संशोधनको विषयमा योजना सार्वजनिक गरे पनि अन्य काम हुन सकेको छैन,’ संवैधानिक कानुनको ज्ञाता डा. विपिन अधिकारीले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले बनाएको आन्तरिक खपतका लागि मात्रै हो। यो मात्रै पर्याप्त होइन। कानुन, ऐनबारे सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ।’

कानुन मन्त्रालयले केही तत्परता देखाए पनि अन्य क्षेत्रको काम अघि नबढेको अधिकारीको बुझाइ छ। ‘कानुन मन्त्रालयले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा कुन–कुन कानुनलाई कसरी संशोधन गर्ने हो, त्यो विषय तय गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गर्न कानुन मन्त्रालयले जस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्थानीय विकास तथा संघीय मामिलालगायत मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयनको विषय अघि बढाउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन।

संविधानले २०७४ माघ ८ गतेसम्मका लागि अहिलेको संसदको कार्यकाल निर्धारण गरेको छ। त्यस अवधिभित्रै प्रदेश सीमांकन, राजधानी निर्धारण, संघीय आयोग बनाएर देखिएका समस्या समाधान, स्थानीय निकाय निर्वाचन, दुई सयभन्दा बढी कानुन संशोधन, केन्द्र र राज्यबीच स्रोतको बाँडफाँट जस्ता अत्यावश्यक विषयमा छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

‘जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लोकतन्त्रको अनुभव गर्ने विषयलाई सरकारले अघि बढाउनुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकेन,’ डा. अधिकारीको गुनासो छ।

२०४७ सालको संविधानको मस्यौदाकारसमेत रहेका एमाले नेता तथा सांसद भरतमोहन अधिकारी संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने जति पहल हुन नसकेको बताउँछन्।

उनले पछिल्लो समय नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच देखिन थालेको ध्रुवीकरण र सत्ताको खेलले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। ‘६ महिनाभित्र गठन गरिने भनिएको संघीय आयोगबारे अहिलेसम्म चर्चा भएको छैन,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘पछिल्लो चरणमा एमाले र कांग्रेसबीच ध्रुवीकरण सुरु हुन खोज्दैछ, त्यसले सत्ताको राजनीति सुरु हुने र निर्धारण गरेको समयमा कुनै पनि काम नहुने सम्भावना देखिन्छ।’

अधिकारीका अनुसार एमाले र कांग्रेसका नेताबीच संविधान जारी गर्दाको समयमा जस्तै कार्यान्वयनमा सहमति आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जनतालाई भावनात्मक रुपमा जोड्नका लागि ‘राष्ट्रिय एकीकरण आयोग’ गठन हुनपर्ने उनी बताउँछन्। ‘मधेसी, महिला, जानजाति सबैतर्फको प्रतिनिधित्वमा हुने यस्तो आयोगले प्रत्येक वर्षको कार्ययोजना बनाउने थियो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसले सबै पक्षलाई भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने थियो।’

मधेस आन्दोलनका कारण उनीहरुको माग ढिलो–चाँडो सम्बोधन हुने भए पनि संविधानमा पर्याप्त विरोधाभाष रहेकाले त्यसको कार्यान्वयनसमेत चुनौतीमा आउन नसक्ने देखिन्छ।

‘मधेस आन्दोलनको मागअनुसार संविधानमा ढिलो–चाँडो सम्बोधन होला, त्यसलाई बाहिरबाट दिँदै आएको चुनौती सकिएला,’ अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले नागरिकसँग भने, ‘संविधानको विषयवस्तुभित्रै पर्याप्त मात्रामा विरोधाभाष छ। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा कार्यान्वनको ठूलो समस्या देखिन्छ।’ झाले समाधान गरेर अहिलेसम्म आक्रामक रूपमा कार्यान्वयनमा संविधानलाई लैजान नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।

करिब आठ वर्ष लगाएर, अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिले तत्काल आक्रामक कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
-Nagariknews-