मधेशी मोर्चाले सरकार समक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत ग-यो (मागसहित)

काठमाडौं, १६ कार्तिक । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकार समक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । सरकारसँग पटक–पटक गरी पाँच चरणमा औपचारिक वार्ता भइसक्दा पनि कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै मोर्चा आफ्नो स्पष्टरुपमा मागहरु प्रस्तुत गरेको हो ।

मधेशमा आन्दोलनले मधेशको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालको जनजीवन अस्तव्यस्त भइसकेको छ । तर, राज्यपक्ष आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिरहेको आन्दोलनकारीहरुको आरोप छ । नयाँ संविधानमा सम्बोधन तथा संशोधन हुनुपर्ने बुँदाहरु मोर्चाले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

संयुक्तलोकतान्त्रिकमधेशीमोर्चाद्वारा सरकारसमक्ष प्रस्तुत ११ बुँदे मागहरू :

१. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १(क) अनुरुप तराई÷मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।

२. मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्टव्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

३. सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनु पर्ने ।

४. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनु पर्ने ।

५. वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुरुप हुनु पर्ने ।

६. न्यायपालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यताअनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नु पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानूनबमोजिम हुनु पर्ने ।

७. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु पर्ने ।

८. समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

९. स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानूनबमोजिम हुनु पर्ने ।

१०. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेनालगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।

११. नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने ।

२०७२ कात्र्तिक १५ गते
-Madheshvani-