संविधानको मस्यौदामा जनताको चासो र नासो

२००६ सालदेखिको नेपाली जनताको संविधानसभाबाट आफ्नो संविधान आपैंm बनाउने इच्छा बल्ल पूरा हुने अवस्था देखिएको छ। कुनै विशेष घटना घटेन भने ९९ प्रतिशत सम्भावना संविधानसभाबाट जनताले संविधान पाउने निश्चित छ। २००६ सालदेखि हालसम्म कसैको निगाहबाट जारी गरिएको छवटा संविधान बेलाबेलामा जारी भए तर प्रत्येक संविधानले जनताको इच्छा, आकाङ्क्षामाथि बज्र प्रहार गर्ने, ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनकै मूल सामन्ती बाटो अख्तियार गरेकोले अल्पायुमैं मृत्युवरणसमेत गर्नुपरेको भन्ने कुरालाई यतिखेर सबैले मनन गर्नु जरुरी छ।
सामाजिक रूपान्तरण समाज विकासको गतिमा देखिने अनिवार्य परिणति हो। प्रत्येक समाज एक न एक प्रकारको आर्थिक प्रणालीबाट गुज्रिरहेको हुन्छ। आर्थिक प्रणालीभित्रको स्वाभाविक विकासले समाजमा नयाँ नयाँ उत्पादन शक्ति र सम्बन्धको विकास गरिरहेको यथार्थताप्रति सत्ताधारीहरू आँखा चिम्लेका हुन्छन् वा नयाँ सम्बन्धको अस्तित्व र तीव्र विकासलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। फलस्वरूप ठूलाठूला आन्दोलन र विद्रोहहरू हुने गर्दछन्। शुरूशुरूमा ती विद्रोहहरू साधारण तथा शान्तिपूर्ण भएपनि शासकवर्गको उपेक्षा तथा दमनात्मक व्यवहारको कारणले आन्दोलन हिंसक बन्छ र अन्त्यमा सबै प्रकारको सत्ता चाहे त्यो प्रजातन्त्र नामधारी होस् वा तथाकथित समाजवादी नामधारी जसको प्रवृत्ति जनतालाई शोषण गर्ने र जनाधिकार हनन गरी केही वर्गविशेषको सुरक्षा र वृत्तिविकासको रूपमा अगाडि बढेको हुन्छ, ती सबै जनताद्वारा ढिलोचाँडो ध्वस्त हुन्छ। सत्ता जसको होस् र जति बलियो होस् तर त्यो जनविरोधी छ भने त्यसको पतन निश्चित छ। संसारको कुनै पनि शक्तिले त्यसको रक्षा गर्न सक्तैन। हो, यही यथार्थलाई सत्ताधारीहरू बिर्सिने गर्छन् र जनतामाथि राज्यशक्तिको तथाकथित प्रजातन्त्रको रक्षाको नाउँमा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्। लामो समयदेखि यही प्रक्रियाको शिकार नेपाली राजनीति बन्दै आएको छ। यस्तोमा सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने हिन्दू बाहुल्य नेपाली समाजले अन्तरात्मादेखि नै श्रद्धा र सम्मान गर्दै आएको तथा विष्णुको अवतारको रूपमा मान्दै आएको राजालाई सिस्नुुघारीमा लुतो मन्साएभैंm फाल्न जनतालाई कुनै शक्तिले रोक्न सकेन। चार दिशामा फर्केका चार दल तथा दलहरूभित्र एक–अर्काका खुट्टा तानेर लडाउन तम्तयार भइबसेका अनगिन्ती गुटहरू भइरहेको अवस्थामा यिनीहरूलाई जनताले सजिलै फालिदिनेछन् भन्ने सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ।
अन्तरिम संविधान तथा संविधानसभाले तयार पारेको संविधान निर्माणसम्बन्धी विधि र प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकको नाउँमा मिचेर जनविरोधी संविधान बनाउन कसैले पनि दुस्साहस नगरे हुन्छ। ३७ भाग, २९७ धारा र ७ अनुसूचीको संविधान मस्यौदामा जनतालाई केवल दुई दिन मात्र छलफलको लागि दिएको र त्यसमा पनि संविधानको अन्तर्वस्तुमैं गरिएको षड्यन्त्र तथा षड्यन्त्रकारीहरूको विरोध गर्दा जनतामाथि गरिएको बल प्रयोगको जति निन्दा गरे पनि कम्ती नै हुन्छ। प्रहरीको लाठी, गोली तथा अश्रुग्यास खाएर पनि बत्तीस लाख महत्त्वपूर्ण सुझाव जनताले दिएका छन। ती सबै सुझावको पुलिन्दा संविधानसभाको अँध्यारो कुनामा थन्क्याएर पूर्वनिर्धारित संविधान जारी गर्न खोजेमा त्यो संविधानको अपनत्व स्वीकार गर्ने व्यक्ति पनि भोलिको दिनमा पाउन सकिन्न भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्न जरुरी छ।
जनताबाट आएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू:—
१. लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरतालाई समाप्त पार्न जनताले कार्यकारिणी पद (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री)को प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न जनताले जुन सुझाव दिएका छन्, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन।
२.महिलालाई पैत्रिक सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने, दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्ने तथा उनको नामबाट नागरिकता पाउन बुबा वा आमा नराखीकन बुबा र आमा राखेकोमा यसलाई संशोधन गर्न सुझाएको छुटाउनुभएन।
३. युवाहरूलाई बेरोजगार भत्ताभन्दा पनि स्वदेशमैं रोजगारको व्यवस्था गर्न उद्योगधन्धा, आधुनिक कृषि तथा सीपमूलक जीवनोपयोगी तालिमको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रावधान राख्न जरुरी छ।
४. ५६ जना मधेसीको शहादतपश्चात् राज्यले स्वीकारेको सङ्घीयताको सके नामाङकन नसके कम्तीमा सीमाङकन अनिवार्यरूपले गर्न जरुरी छ।
५. प्रदेशको सीमाङकन गर्दा नेताहरूले भोट पाउने र सजिले जित्न सक्ने कुरालाई आधार बनाएर नगरी तराईको भूमिलाई मधेसमैं बन्न लागेका राज्यहरूमा राख्नै पर्ने हुन्छ, अन्यथा भोलि त्यसको कारण प्रतिगमन हावी हुने खतराप्रति सबैले बेलैमा सचेतता अपनाउनु जरुरी छ।
६. मधेसलाई एकै ठाउँमा राख्दा राष्ट्र विखण्डन होला भन्ने आशङका गर्नु उच्च खस पहाडी मानसिकता मात्रै हो। अधिकार दिएर कहीं पनि राष्ट्र टुक्रेको छैन, बरु उपेक्षा गर्ने, एउटा राज्यभित्रका नागरिकलाई शरणार्थीजस्तो व्यवहार गर्ने, दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने वा बनाउने कोशिश गर्ने व्यवहारले राज्यहरू टुक्रेका थुप्रै घटनाहरू विश्वमा घटेका छन्। त्यसबाट शासक वर्गले शिक्षा लिन जरुरी छ।
७. प्रेसलाई राज्यको चौथो अङग भनिन्छ । अन्तरिम संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने शब्द रहेकोमा हाल ‘पूर्ण’ शब्द हटाएर राज्यले प्रेसलाई शासक दलको झोला बोक्ने कार्यकर्ताहरूको हुल मात्रै बनाउन खोजेको र बन्न नसक्नेमाथि अङकुश लगाउन खोजेकोले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने शब्दावली नै राख्न जरुरी छ।
८. मन्त्री तथा सांसद बन्न एउटा निश्चित योग्यता तोक्न जरुरी छ। एउटा चालकको अनुमतिपत्र लिनलाई एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने कानुन राखेपछि सिङगो देश चलाउने चालक औंठाछाप, आपराधिक पृष्ठभूमि तथा भ्रष्टाचारमा जेलनेल भोगेका र भ्रष्ट आचरण भएकाहरू कसरी योग्य हुन सक्छन् ? त्यसैले मन्त्री र सांसदहरूको समेत योग्यता तोक्न जरुरी छ।
९. संविधानमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरणलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रावधान राख्नुहुँदैन।
१०. न्यायालय नै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको अड्डाजस्तो देखिएको तथा न्याय हुनेखानेको पहुँचभित्र रहेको अवस्था तोड्न जरुरी छ। यसको लागि न्यायाधीशमाथि समेत महाभियोग लगाउन सकिने स्पष्ट प्रावधान हुनु जरुरी छ।
११. बाल अदालत, सस्तो र सुलभ अदालत तथा छिटो न्याय पाउने अदालती प्रावधान राख्न जरुरी छ।
१२. भ्रष्टाचार हेर्ने अख्तियारलाई हेर्ने विशेष निकाय पनि हुनु जरुरी छ ताकि अख्तियार स्वयम्ले पनि भ्रष्टाचारीलाई घूसको प्रभावमा कमजोर मुद्दा बनाउने काम नगरोस्।
जनताबाट आएका सुझावहरूलाई राम्ररी अध्ययन मनन गरी मस्यौदामा सम्बोधन गर्नेतिर बढी ध्यान दिन जरुरी छ। हाम्रो संविधान राम्रो संविधान नारामा मात्रै होइन, व्यवहारमा समेत देखिन जरुरी छ। कम्तीमा दुई सय वर्षलाई ध्यान दिएर संविधान लेखिएन भने घोषणा भएको भोलिपल्ट नै जलाइने र दश वर्षमा अर्काे लेखिनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतिर हाम्रा नेताहरूको बुद्धि पुगोस्, यही नै शुभकामना १

-वैद्यनाथ ठाकुर-