नेपालमा नर्सिङ पेशाको दयनीय अवस्था

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्याड्ढ अनुसार नेपालमा हाल ५८ हजार आठ सय नर्स छन् । यो सङ्ख्या बर्सेनि ५ हजारका दरले थपिन्छ । रोजगारको सिलसिलामा ३० हजार नर्स देश बाहिर छन् । स्टाफ नर्स पढ्नको लागि निजीमा पाँच लाखभन्दा बढी शुल्क मात्र लाग्दछ भने सरकारी कोटामा पढ्नेले पनि झन्डै तीन लाख जति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खाना र बसाइको जोड्दा नर्सिङ पढ्न निकै महँगो छ ।
पहिलेजस्तो नर्सिङ पढेकाले सजिलै जागिर पाइन्छ भन्ने अवस्था अब रहेन । कम पारिश्रमिकमा रातदिन काम गर्ने नर्सको जीवन धेरै समस्यामा अल्झिने गर्दछ । अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा नर्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर नर्सलाई सुविधा र सम्मान दुवै नभएको नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष तारा पोखरेल बताउँछिन् ।

सरकारले नर्स बिरामीको अनुपात अनुसार अस्पतालमा लागू नगर्दा लाखौ खर्च गरेर नर्स पढ्नेहरू बेरोजगारी छन् । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल दरबन्दी कायम गर्दा २५ वटा बेडदेखि १ हजारवटा बेड क्षमता भएको अस्पतालले कति नर्स राख्नुपर्छ भनेर निर्देशिका बनाएको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार आइसियुमा एक बिरामीको लागि एक नर्स, अप्ेरसन कक्षमा एक बिरामीका लागि एक नर्स र सामान्य वार्डमा ६ बिरामी बराबर एकजना नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । नेपालका अस्पतालहरूमा एकजना नर्सले २० जना बिरामलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अध्यक्ष पोखरेल भन्छिन्–“लोकसेवा खुलेको छैन, सरकारी अस्पतालमैं लाइसेन्स नभएको नर्सलाई काम गराउनु जस्तो दु:खद कुरा अरू के हुन सक्छ ?”

सरकारी अस्पतालमा करिब २० हजारको सङ्ख्यामा दरबन्दी छ । तर ७ हजार नर्स मात्र सरकारी सेवामा छन् । अनुगमनको क्रममा धेरै हस्पिटलमा निर्देशिका अनुसार नर्स नराखिएको पाइएको नेपाल नर्सिङ परिषद्का रजिस्ट्रार लक्ष्मी राईले बताइन् । उनी भन्छिन्–“हामीले ती अस्पतालहरूमा तत्काल निर्देशिका अनुसार नर्स राख्न भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं ।”
निजी अस्पतालहरूको स·ठन अफिनका महासचिव गोपी न्यौपाने केही निजी अस्पतालमा नर्सहरूको श्रम शोषण भएको स्विकार्छन् । यद्यपि नर्स र अस्पतालबीच सम्झौता भएर स्वयंसेवक राख्ने गरेको उनले बताए ।

राजधानीस्थित एक निजी अस्पतालमा कार्यरत इटहरी घर भई हाल सामाखुशीमा डेरा गरी बस्दै आएकी कल्पना दाहाल अस्पतालमा स्वयंसेवक गर्नु रहर नभई बाध्यता भएको बताउँछिन् । उनले अस्पतालमा दुई महिना स्वयंसेवकको रूपमा काम गरेपछि ४ महिना अघि जागिरे भएर काम गर्न थालेकी हुन् तर उसले बल्ल एक महिनाको तलब पाएकी छन् । उनी भन्छिन्–“त्यत्रो पैसा खर्च गरेर नर्स पढियो मासिक ८ हजार तलब पाउने भनिए पनि कर काटेर ७ हजार ५ सय पाइन्छ त्यैपनि चार महिनामा एकपल्ट, अझै घर भाडा तिर्न आमाबुवासँग माग्नुपर्छ ।”

२०५५ सालमा मन्त्रालयको कोटाबाट बिएन पास गरेकी मित्र देवकोटाले २०७० सालमा आएर मात्रै लोकसेवा दिन पाएको बताइन् । उनी भन्छिन्–“अब म कसरी मेरो छोरीसँग खुला प्रतिस्पर्धा गरेर लोकसेवामा नाम निकाल्न सक्छु ?”

स्वास्थ्य सेवा विभागकी नर्सिङ अफिसर शकुन्तला प्रजापतिका अनुसार दरबन्दी खुलिसकेको छ, नर्स–बिरामी अनुपात नियमानुसार छैन भने त्यो संस्था रिन्यु हुन सक्दैन । नेपालमा नर्सिङ पढेर रोजगारको अवसर नहुँदा भविष्य निर्माणको लागि प्रशासनतिर काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने गृह मन्त्रालय अन्र्तगत शाखा अधिकृत सिर्जना थपलिया बताउँछिन् । थपलियाले २०६७ सालमा महाराजगंज नर्सिङ कलेजबाट बिएन गरेको थिइन् । उनी भन्छिन्–“के गर्ने पढाइ अनुसारको काम नपाएपछि प्रशासनमा काम गरिरहेछु ।”

दुईवटा बेडबाट शुरु भएको अस्पतालहरू दुई सयवटा बेड क्षमताको भइसक्यो तर २० वर्ष काम गरेका नर्सले आफूले कमाएको पैसाले त्यै अस्पतालमा उपचार गर्न परे नसक्ने अवस्था रहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानका अध्यक्ष पारुल क्षत्री बताउँछन् ।
उनी नेपालका अस्पतालहरूमा काम गर्ने नर्सहरूको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्– “अस्पतालहरूले नर्सहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा दास बनाइरहेका छन् ।”

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री सांसद तथा डा. वंशीधर मिश्रले नेपालमा नर्सहरू कम मूल्यमा काम गर्न बाध्य भएको भन्दै समस्या समाधानको लागि थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाउन पर्ने बताएका छन् । “नर्सहरूको विषयमा हामी डिप्ली कन्सर्न छौं, यसको समाधानको लागि एसोसिएसन, काउन्सिल, सरकार, निजी क्षेत्र सबै मिलेर जान जरुरीे छ”–मिश्रको भनाइ थियो ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान, विश्लेषण र प्रभावहरूको तथ्यपरक विवेचना गरी चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत नर्सहरूको समस्या समेट्न नसकेको नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ग·ा थापाले बताइन् ।

उच्चस्तरीय कार्यसमितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख गरिएको चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण गर्न गरिएको मागमा एमबिबिएस तह, बिडिएस तहको मात्र समेटिएको भन्दै नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनले आपत्ति जनाइसकेको छ ।

अस्पतालमा नर्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि कार्यदलले नर्सको कुनै पनि समस्या र आवश्यकता नसमेटेकोप्रति असन्तुष्टि रहेको उनीहरूले बताएका छन् । डाक्टरी शिक्षाजस्तै नर्स शिक्षामा पनि सेवा सुविधा हुन जरुरी रहेको उनिहरूको भनाइ छ ।

“प्रधानमन्त्री स्तरीय कार्यदल हाम्रो सहभागिता बिना गठन हुनु अत्यन्तै दु:खद कुरा हो”–नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले भनिन् ।

चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान, विश्लेषण र प्रभावहरूको तथ्यपरक विवेचना गर्नलाई कार्यदल गठन गरिएको भनिएको कार्यदलले नर्सलाई नसमेटनु गम्भीर कमजोरी भएको उनले बताइन् ।

नर्सको आफ्नै समस्या र चुनौती हुँदाहुँदै पनि अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् तर समस्या समाधानका लागि कुरा उठाउने बेलामा हामीलाई समावेश गरिंदैन भन्दै वीर हस्पिटलमा कार्यरत राजकुमारी ज्ञवालीले आक्रोश पोखिन् ।

उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुको उद्देश्य र गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू, नेपालको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी पृष्ठभूमि, नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकासक्रम, चिकित्सा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र स्थापित मूल्य, मान्यता, विद्यमान स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण, समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण र सुझावहरू समेटिएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा शिक्षाविद् प्राध्यापक. केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा रहेको सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलमा नर्स तर्फबाट प्रतिनिधि नराखिएको र यस कार्यदलले नर्सको समस्या र आवश्यकता पहिचान गर्न नसक्ने हुँदा मुलुकमा नर्सको समस्या फेरि पनि ज्यूँका त्यूँ रहने सम्भावना रहेको नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले बताइन् ।
-नुनुता राई-
-Prateek Daily-