नाकाबन्दीले व्यवसाय धराशायी

३० आश्विन २०७२ – पछिल्लो समय मधेस आन्दोलनको केन्द्र बिन्दु बनेको आर्थिक नगरी वीरगन्जका उद्योगी, व्यापारी र सर्वसाधारण निसास्सिएका छन् । खुलेर विरोध गर्ने अवस्था नरहे पनि भित्री मनले कोही खुसी छैनन् ।

नयाँ सरकारले मधेसका समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाउने उद्योगीले अपेक्षा गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री चयन भएको ६ दिन बितिसक्दा पनि ठोस पहल नभएकाले पुन: निराशा फैलिएको छ । सरकार र आन्दोलनरत दुवैले सर्वसाधारणको मर्का नबुझेकाले आर्थिक नगरी वीरगन्ज निसास्सिएको छ ।

नागरिक निराश बनेका छन् । बन्द र नाकाबन्दीले सरकारलाई भन्दा न्यून आयस्तर भएका सर्वसाधारणलाई नै मार पारेको छ । ‘हुने खानेहरूले पहिल्यै जोहो गरिसकेका हुन्छन्,’ स्थानीय निरज पटेल भन्छन्, ‘अभावकै बेला पनि बढी मूल्य तिरेर पाउन सक्छन् ।’ सरकारले कर मात्र लिने तर नागरिक प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेको भन्दै वीरगन्जवासी ठगिएको महसुस गर्न थालेका छन् ।

यति लामो समय बन्द खुलाउन न सरकारले तत्परता देखाएको छ, न त आन्दोलनरत पक्षले मानवीय पक्षको ख्याल गरेका छन् । ‘नाकाबन्दीले आफ्नै नागरिकलाई कुन हदसम्म पीडा पुर्‍याउँछ भन्ने ख्यालसमेत गरिएको छैन,’ पटेलले आक्रोश पोख्दै भने । मुलुकको अन्य क्षेत्रमा झैं यहाँ पनि इन्धन र एलपी ग्यासको हाहाकार मच्चिएको छ । ‘नाकामा धर्नामा बस्ने उतैबाट ल्याउँछन्,’ उनले भने, ‘हामी जनता पिल्सिएका छौं ।

गत वैशाखको महाभूकम्पको धक्काले थलिएको उद्योग व्यापार तंग्रिन नपाउँदै मधेसमा जारी २ महिनाभन्दा बढीको बन्द र २३ दिनको नाकाबन्दीले आर्थिक क्षेत्र धराशायी बनेको छ । यतिबेला देखापरेका समस्या अर्थतन्त्रले विगतका कुनै पनि कालखण्डमा नबेहोरेको व्यवसायी सुनाउँछन् । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयातित वस्तुको विलम्ब शुल्क र सवारी भाडा मात्र दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ तिर्न आयातकर्ता बाध्य छन् । नाका अवरोधका कारण हजारौं मालवाहक ट्रक लामो समयदेखि अड्किएका छन् । धेरै सामान कुहिसकेका छन् ।

चाडपर्वलाई लक्षित गरी मगाइएका सामान अझै बाटोमै अलपत्र छन् । सिर्सिया बन्दरगाहमा गत महिना नै आयात भएको ३ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको मकै बन्दका कारण ढुवानी हुन नसक्दा कुहिएको सम्बन्धित व्यवसायीले बताए । वीरगन्जको दसगजा र रक्सौल रेल्वे स्टेसनमा राखिएका हजारौं टन क्लिंकर र जिप्समसमेत काम नलाग्ने भएको छ । २३ दिनको नाकाबन्दीले आयात ठप्प भएपछि मुलुकको प्रमुख नाका वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन प्रभावित बनेको छ । यस अवधिमा झन्डै ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको छ । सामान्य अवस्थामा वीरगन्ज भन्सारले दैनिक ३० देखि ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ ।

भन्सार विभागको कुल राजस्वको ५२ प्रतिशत यही भन्सार नाकाबाट संकलन हुने गरेको छ । लगातारको बन्द र अघोषित नाकाबन्दीले करिब २५ प्रतिशत आयातकर्ताले नाका परिवर्तन गरेको भन्सार प्रमुख अधिकृत मित्रलाल रेग्मीले बताए । १ दिनको बन्दले वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा मात्र ५० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । करिडोरमा रहेका करिब सात सय उद्योग बन्द हुँदा झन्डै ५० हजार मजदुर बेरोजगार भएका छन् । आयात निर्यात ठप्प हुँदा र इन्धन अभावमा सवारी नचल्दा ढुवानी सेवामा आबद्ध झन्डै एक लाख चालक, सहचालक र पालदार (लोड/अनलोड गर्ने मजदुर) कामविहीन छन् ।

‘आन्दोलनकारीहरूलाई बन्दबाट क्षणिक आनन्द प्राप्त त होला,’ एक उद्योगीले भने, ‘तर, दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको आर्थिक विकास उँधो धकेल्ने छ । यसपालिको बन्दले अर्थतन्त्रको चक्र नै बिथोलिदिएको छ ।’ मुलुकका अन्य नाका सुचारु भइसक्दा पनि वीरगन्ज–रक्सौल नाका नखुल्दा विकल्पमा अन्य नाकाहरू स्थापित हुनेमा यहाँका व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । त्यसपछि रक्सौल नाकालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन निकै कठिन हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

नाकामा लामो समय सामान थन्किएकाले व्यापारीहरू आत्तिइसकेका छन् । उनीहरूले विलम्ब शुल्कदेखि ट्रक भाडासमेत बढी तिर्नुपरिरहेको छ । ‘व्यापारीहरूले त्यो घाटा उपभोक्ताबाट असुल्छन्,’ आयातकर्ता अरुण झाले भने, ‘जसले स्वाभाविक रूपमा सामानहरू महँगिने छन् ।’ बन्दरगाह, वीरगन्ज भित्रिने नाकामा करिब २ हजार कन्टेनर अलपत्र परेका छन् । त्यत्तिकै संख्यामा कोलकाता बन्दरगाहमा कन्टेनर थन्किएका छन् ।

‘बन्दरगाहको पोर्ट रेट, कन्टेनर शुल्क र विलम्ब शुल्क गरी दैनिक करिब प्रतिकन्टेनर १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ,’ झाले भने, ‘५ कन्टेनर मगाएको फर्नेस आयलको झन्डै १० लाख विलम्ब शुल्क तिरिसकें ।’ एक आर्थिक वर्षमा १० लाख आम्दानी गर्ने व्यवसायीले ६३ दिनको बन्दमा झन्डै १५ लाख रुपैयाँ गुमाइसक्यो । पुँजी नै गुम्ने अवस्था आइसक्यो । बन्दले नेपाललाई मात्र घाटा पुर्‍याएको छैन । भारतलाई पनि आर्थिक रूपले घाटा हुने निश्चित छ । भारतीय उत्पादनले नेपाली बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ ।

अझ दसैंका बेला नेपालीले खरिद गर्ने लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि मसला, खाद्यान्नसमेत भारतीय उत्पादन हुने गरका छन् । सीमावर्ती रक्सौल बजार नेपाली उपभोक्तामै निर्भर हो । चाडपर्वमा दैनिक १० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म कारोबार हुने पसलका सञ्चालक लामो समयदेखि बोहोनीसमेत नभएको गुनासो गर्छन् । ‘केही दिनमा राजनीतिक रूपले समस्या समाधान हुने सोचेर धर्नामा बसेकालाई सहयोग गरेका थियौं,’ स्थानीय रञ्जीत श्रीवास्तव भन्छन्, ‘अहिले हाम्रै रोजीरोटी बन्द भएको छ ।’

विश्वसनीय स्रोतका अनुसार केही व्यापारीको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण रक्सौलको व्यापार चौपट बनेको हो । धर्नामा बस्ने आन्दोलनकारीका लागि २३ दिनदेखि मेस सञ्चालन गर्दै आएका महेशकुमार अग्रवालको वीरगन्जको भन्सार र आदर्शनगर क्षेत्रमा रहेका बहुमूल्य जग्गामा केही विवाद देखिएकाले मधेसवादी नेताको सहयोग लिएर उनी त्यो विवाद सल्टाउन चाहन्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यससँगै उनी भाजपाका समर्थक भएकाले सहयोग पनि गरिरहेका छन् ।’
-भूषण यादव, वीरगन्ज/eKantipur-